काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशकाे बेरूजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० करोड रुपैयाँले बढेर करिब ३ अर्ब पुगेकाे हाे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १६२ प्रदेश निकायको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा, कुल रकमको १.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजुमा सबैभन्दा बढी योगदान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ, जसको लेखा परीक्षण गरिएको १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमध्ये २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि बेरुजु रकम उल्लेखनीय रहेको छ, जस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८ करोड ९८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ७ करोड ७९ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ५ करोड २२ लाख, र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ करोड १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनपछिका सात बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको भए पनि, बेरुजु रकममा सुधार नआएको र उल्टै वृद्धि भएको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो वित्तीय अनुशासनको अभावले प्रदेशको आर्थिक स्थिरता र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
