काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि ७ प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारका अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाउँदै छ । जसमा ७ प्रदेशको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानबाट ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष प्रदेशमा कुल बजेटको ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान, ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानबाट र ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदानबाट गरि बजेट विनियोज गरिएको छ ।
७ प्रदेशका लागि गरिएको कुल बजेटमध्ये सवैभन्दा धेरै बजेट पाउनेमा कर्णाली प्रदेशले पाउने भएको छ भने सवैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाउने भएको छ ।
कुन प्रदेशले कति पाउँदैछन् अनुदान ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई जाने अनुदान सवैभन्दा धेरै कणाली प्रदेशले पाउने भएको छ । यस प्रदेशले १६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पाउने छ भने सवैभन्दा कम अनुदान गण्डकी प्रदेशले पाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पाउने छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशलाई सरकारले १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने मधेश प्रदेशलाई १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरी, बाग्मती प्रदेशलाई १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
साथै, लुम्विनी प्रदेशलाई १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने सूदुरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
