काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहमा कूल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । जसमध्ये ६ वटा महानगरपालिकाले ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने ११ वटा उपमहानगरपालिकाले ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
यस्तो वित्तीय हस्तान्तरण समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शिर्षकमा केन्द्रिय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था छ । असार १० मा महानगरपालिकाले ल्याउने बजेटमा यो रकमकोसमेत श्रोत देखाएर बजेट आउने छ ।
जसअनुसार ६ वटा महानगरले पाएका अनुदानमध्ये विगतका दुई आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धरै अनुदान पाएको पोखरा महानगरपालिकाले यसपटक पनि सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ । उक्त महानगरले ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको हो ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले २ अर्ब ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाएको छ ।
त्यस्तै, वीरगन्ज महानगरपालिकाले यो वर्ष १ अर्ब ३७ करोड ३ लाख रुपैयाँ र ललितपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब ३० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम अनुदान विराटनगरले पाएको छ । विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको हो ।
उपमहानगरपालिकामध्ये कसले कति पाए ?
उपमहानगरहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पाएको छ । उक्त उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट १ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने सबैभन्दा कम, ८४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
कुनले कति पाए ?
इटहरी उपमहानगरपालिका - १ अर्ब २१ करोड ४४ लाख
धरान उपमहानगरपालिका - ८९ करोड २९ लाख
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका - १ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख
कलैया उपमहानगरपालिका - ९ करोड १३ लाख
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका - ८६ करोड ४७ लाख
हेटौंडा उपमहानगरपालिका - १ अर्ब १९ करोड ५० लाख
बुटवल उपमहानगरपालिका - ८४ करोड ८३ लाख
घोराही उपमहानगरपालिका - १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका - १ अर्ब २ करोड १८ लाख
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका - ९१ करोड ३० लाख
धनगढी उपमहानगरपालिका - ९९ करोड ९ लाख
