काठमाडाैं । सरकारले मनी लाउन्डरिङ र आतङ्कवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०८२ जेठ १३ मा जारी निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी फारमसहित लिखत पेस गर्नुपर्नेछ ।
मुख्य प्रावधानहरू:
बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य : खरिदकर्ताको खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा रकम ट्रान्सफर भएको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।
३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार : एकै दिन वा चरणबद्ध रूपमा यस्तो कारोबार भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैना : यदि बैना दिएको रकम १० लाखभन्दा बढी भएमा बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिएको विवरण पनि बैनाबट्टा कागजातसँगै पेश गर्नुपर्ने ।
भुक्तानी विधि :
१० लाख–५० लाख : बैंकिङ वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य ।
५० लाखभन्दा माथि : विद्युतीय प्रणालीमार्फत सोझै वा गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
राजश्व भुक्तानी :
खरिदकर्ताले रजिस्ट्रेसन दस्तुर आफ्नो खाताबाट तिर्नुपर्ने ।
बिक्रीकर्ताले लाभकर सम्बन्धित राजश्व खातामा आफ्नो खाताबाट तिर्नुपर्ने ।
निर्देशनले २०८१ साल जेठ १७ को पुरानो निर्देशन खारेज गरेको छ। अबदेखि कुनै पनि शंकास्पद कारोबार वा ३ करोडभन्दा बढीको कारोबार राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा सूचित गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले देशलाई ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर निकाल्ने लक्ष्यसहित यो कडाइ गरेको हो ।
