काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका २४ वटा नगरपालिकाले समयमै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । कुल २९३ नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरसहित) मध्ये २६९ नगरपालिकाले मात्रै असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका संघद्वारा असार १० गते साँझ साढे ६ बजेसम्म संकलित तथ्याङ्कअनुसार कुल नगरपालिकाको ९२ प्रतिशतले बजेट पेस गरेका छन्, भने ८ प्रतिशत नगरपालिकाले तोकिएको कानुनी समयावधिभित्र बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नगर बजेटविहीन
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेस प्रदेशका १६ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन्, जुन सो प्रदेशका कुल ७७ नगरमध्ये सबैभन्दा बढी अनुपात हो ।
यस्तै,बागमती प्रदेशका ४५ नगरमध्ये ४ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका ३६ नगरमध्ये २ वटा, कोशी प्रदेशका ४९ नगरमध्ये १ वटा, कर्णाली प्रदेशका २५ नगरमध्ये १ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
गण्डकी र सुदूरपश्चिमका सबै नगरले समयमै ल्याए बजेट
सकारात्मक पक्षको रूपमा, गण्डकी प्रदेशका २७ वटै र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ वटै नगरपालिकाले तोकिएको समयमै बजेट पेस गर्न सफल भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्छ । तर राजनीतिक, प्रशासनिक वा आन्तरिक कारणले कतिपय नगरहरूले यो कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहको गम्भीर पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बजेट तयारीमा समयमै ढिलाइ हुनु स्थानीय शासन प्रणालीप्रतिको प्रश्न बनेको छ ।
