काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहे पनि देशकै राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाले यस वर्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट पेस गर्न सकेको छैन । आन्तरिक विवादका कारण बजेट प्रक्रिया समेत अघि नबढेको हो ।
यसैबीच ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकाले भने निर्धारित समयमै नगरसभामार्फत आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौंमा सुरु नै भएन प्रक्रिया
काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको असहयोगको वातावरणले बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । मेयर बालेनले गुरागाईंलाई नगरसभाको सदस्य–सचिवको रूपमा स्वीकार नगरेपछि स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
चैत १५ भित्र नै स्रोत निर्धारण गरी वडाहरूमा बजेटको सीमा पठाइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले कर्मचारीहरूले आ–आफ्नै हिसाबले गृहकार्य मात्र गरिरहेका छन् ।
अन्य महानगरहरू कसकाे कति छ बजेट ?
विराटनगर
विराटनगर महानगरले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ, जुन चालु वर्षको अनुमानित बजेटभन्दा ५० करोडले बढी हो ।
नगरले ‘शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ को दीर्घकालीन सोच अनुरूप पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सिर्जनामाथि विशेष जोड दिएको छ । नगर अस्पतालको स्तरोन्नति, नसर्ने रोग नियन्त्रण र ‘जिरो होम डेलिभरी’ अभियानका लागि १५ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ ।
वीरगञ्ज
वीरगञ्ज महानगरले ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धन, आधुनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड दिइएको छ ।
‘रेलवे म्युजियम’ र ‘अलौ पर्व सङ्ग्रहालय’ स्थापना, स्मार्ट कक्षा, सामुदायिक पुस्तकालय, निःशुल्क कोचिङ कक्षा र क्यान्सर अस्पताल जस्ता योजनाहरू समेटिएका छन् ।
ललितपुर
ललितपुर महानगरले ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको भए पनि पूर्ण ‘ब्रेकडाउन’ सार्वजनिक गरेको छैन ।
बजेटले दिगो पूर्वाधार, पर्यावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन, घर–घर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
भरतपुर
भरतपुर महानगरले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै सहरी पूर्वाधार विकास, अधुरा आयोजनाको निरन्तरता, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको बाँकी काम, प्रशासनिक भवन निर्माण, शैक्षिक सुधार र स्वास्थ्य सेवामा थप लगानीको योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गर्दै ‘पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापार’लाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानेर नारा–केन्द्रित कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
महानगरले पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, सहरी व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, व्यावसायिक कृषि तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
जस बेला देशभरका महानगरहरूले विभिन्न प्राथमिकतासहित समयमै बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास योजनाको घोषणा गरिरहेका छन्, देशकै राजधानी काठमाडौं भने आन्तरिक प्रशासनिक विवादले औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ । समयमै बजेट पेस नगर्नु कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन हो भन्ने विश्लेषण स्थानीय शासन विशेषज्ञहरूले गरिरहेका छन् ।
