काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक सडक आयोजनामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, तराई–मधेस द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्गका लागि चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पृथ्वी राजमार्गका लागि छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गलाई दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, मदन भण्डारी राजमार्गलाई एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ तथा कर्णाली राजमार्गलाई एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि कुल २८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक मर्मतसम्भार अभियानका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पुल निर्माणका लागि नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र सडक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ र ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी पाइप सञ्जाल विस्तारका लागि सात अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि तीन अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ तथा प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाका लागि पनि उल्लेख्य बजेट व्यवस्था गरिएको छ । राजापुर सिँचाइ तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, महाकाली सिँचाइ तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनका लागि दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि २१८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तथा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङका लागि एक अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तथा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ १२० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय लक्षित कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रका लागि सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपैयाँ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, खेलकुद क्षेत्रका लागि चार अर्ब तीन करोड रुपैयाँ, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि चार अर्ब रुपैयाँ तथा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका लागि आठ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
