काठमाडौं । संघीय संसदमा जेठ १५ गते प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सुन्दा धेरैलाई लाग्यो, यो भाषण कुनै अनुभवी लेखकले मेहनतकासाथ तयार गरेको हुनुपर्छ । शब्द चयन आकर्षक थियो, प्रस्तुति प्रभावशाली थियो र सुनिँदा आशावादी पनि देखिन्थ्यो । तर, बजेटको चम्किलो आवरण हटाएर भित्रको गुदी हेर्दा भने शक्तिशाली सरकारको स्पष्ट दृष्टि, साहसिक योजना र उत्पादनमुखी सोच भेट्न कठिन छ ।

यो बजेट पनि विगतका धेरै बजेटजस्तै घाटा बजेट हो । राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । साधारण खर्चको आकार अझै ठूलो छ भने विकास खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । अझ राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थभन्दा निकै माथि राखिएको छ । विगतका वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको अनुभव हुँदाहुँदै फेरि उस्तै महत्वाकांक्षी अनुमान गरिनु आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक आशावाद बढी भएको संकेत हो ।

त्यसमाथि, वैदेशिक ऋणको मात्रा पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउने योजना छ । विकास निर्माणका लागि ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन, तर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको स्पष्ट मार्गचित्रबिना ऋणको भार थपिँदै जानु भविष्यका पुस्तामाथिको दायित्व पनि हो । यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र अर्थमन्त्रीले विगतमा जे कुराको विरोध गर्थे, यो बजेट त्यही गल्ती र कमजोरीले भरिएको छ । 

राहतको नाममा सीमित सुविधा
सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर राहत दिएको दाबी गरेको छ । तर बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हेर्दा त्यो राहत पर्याप्त देखिँदैन । एकातिर महँगीले नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर बनाइरहेको छ, अर्कोतिर तलब वृद्धि पनि भाषणमा सुनिएजस्तो व्यापक छैन ।

सबैभन्दा बढी मार निम्न मध्यमवर्ग र तल्लो आय भएका नागरिकले खेपिरहेका छन् । उनीहरूको आम्दानी स्थिर छ तर दैनिक उपभोगका वस्तु महँगा हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटले जीवनयापन सहज बनाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस प्रकारको हस्तक्षेप बजेटमा देखिँदैन ।

उत्पादन बढाउने दृष्टिकोण कहाँ छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती उत्पादनको कमजोरी हो । कृषि, उद्योग र निर्यात क्षेत्र कमजोर छन् । साना तथा मझौला उद्योगीहरू पूँजी अभाव, बजार समस्या र उच्च लागतसँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।

तर बजेटमा साना उद्योगलाई नयाँ जीवन दिने, उत्पादन लागत घटाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम देखिँदैन । उत्पादन वृद्धि नै आर्थिक समृद्धिको आधार हो भन्ने तथ्यलाई बजेटले पर्याप्त महत्व दिएको अनुभूति हुँदैन । बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको संबोधन पनि छैन ।

बिजुली बेच्न नसक्ने देशमा बिजुली प्रयोगमा कर
नेपालले ठूलो लगानी गरेर जलविद्युत् उत्पादन बढाइरहेको छ । वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुली सबै भारतले खरिद नगर्दा ठूलो परिमाणमा ऊर्जा खेर जाने अवस्था आउने गरेको छ । बिक्री हुँदा पनि आन्तरिक उपभोक्ताले तिर्ने दरभन्दा कम मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै बिजुलीको खपत बढाउने नीति आवश्यक थियो । सर्वसाधारणले पनि सरकारले इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय उपकरण र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरेका थिए । तर बजेटले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले एउटा विचित्र अवस्था सिर्जना गरेको छ । एकातिर देशभित्र उत्पादन भएको बिजुली खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, अर्कोतिर त्यही बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि थप कर लगाइँदैछ । सामाजिक सञ्जालमा जानकारहरुले धेरै प्रश्न उठाएका छन्, सुन र हिराजस्ता विलासिताका वस्तुमा कर छुट दिने तर विद्युत् उपभोगमा कर थप्ने नीति आखिर कसको हितमा हो रु

पेट्रोलियमप्रतिको निर्भरता कायम
सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने कुरा गर्छ । तर व्यवहारमा भने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउने दिशामा स्पष्ट नीति देखिँदैन । विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर बढाइएको छ ।

जबकि नेपालले अरबौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । पेट्रोल र डिजेलमा राज्यले ठूलो राजस्व उठाउँछ । त्यसैले पनि स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग बढाउनुभन्दा आयातित इन्धनको खपत कायम राख्ने मानसिकता अझै नीतिगत तहमा हावी भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि नयाँ कर
यस बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको कर हो । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकमाथि पर्नेछ । सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास कम भएको र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालय रोज्न बाध्य भएका लाखौं अभिभावकले अब थप आर्थिक भार वहन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिँदा पनि थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा समयमा उपचार नपाउने, उपकरण अभाव हुने र लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण निजी अस्पताल जान बाध्य नागरिकलाई थप कर लगाउनु कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवा होइन, अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला यिनै क्षेत्रमा थप कर लगाइनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

विलासितामा छुट, आवश्यकतामा कर

बजेटप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्नुको अर्को कारण कर संरचनामा देखिएको असन्तुलन हो । सुनमा लगाइँदै आएको विलासिता कर हटाइएको छ । हिरामा लाग्ने करसमेत घटाइएको छ । तर मोबाइल फोन, कम्प्युटर, ल्यापटपजस्ता अध्ययन, रोजगारी र व्यवसायका लागि आवश्यक उपकरणमा कर वृद्धि गरिएको छ ।

विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूका लागि यी उपकरण आज विलासिता होइनन्, आवश्यकता हुन् । तर बजेटले आवश्यकताभन्दा विलासितालाई बढी प्राथमिकता दिएको सन्देश गएको छ ।

नयाँ सरकारसँगको अपेक्षा
पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति बढ्दो निराशाका कारण मतदाताले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएका हुन् । परिवर्तन, पारदर्शिता, सुशासन र जनमुखी नीतिको अपेक्षासहित नागरिकले नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गरेका हुन् ।

दुई तिहाइ नजिकको जनसमर्थन प्राप्त सरकारबाट जनताले साहसिक आर्थिक सुधार, खर्च कटौती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जीवनयापन सहज बनाउने कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको थियो । मन्त्रालय संख्या घटाउने, केही प्रशासनिक सुधार गर्ने जस्ता सकारात्मक प्रयास देखिए पनि निम्न मध्यमवर्ग र तल्लो आय भएका नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष राहत दिने काम अझै देखिएको छैन ।

संक्षेपमा
बजेट भाषण सुन्दर छ । शब्दहरू आकर्षक छन् । उद्देश्यहरू पनि राम्रा सुनिन्छन् । तर बजेटको वास्तविक मूल्यांकन त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनले हुन्छ । आज महँगी उच्च छ । रोजगारी संकट गहिरिँदै गएको छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ । आयात निर्भरता बढिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नागरिकले राहत, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक पुनर्जागरणको अपेक्षा गरेका थिए । तर प्रस्तुत बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने अनुभूति दिएको छैन । बरु बढी राजस्व उठाउने ध्याउन्नमा आवश्यक क्षेत्रमाथि कर थपिएको र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर गुमाइएको आलोचना बढ्दै गएको छ ।

सरकारले अझै समयमै जनचासो सुनेर कार्यान्वयन चरणमा आवश्यक सुधार गर्न सके मात्र यो बजेट आशाको दस्तावेज बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि भाषणमा राम्रो तर व्यवहारमा कमजोर बजेटको सूचीमा थपिने जोखिमबाट मुक्त देखिँदैन ।