काठमाडौं । शुक्रबार अर्थनमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दो लगानीयोग्य पुँजीको अभावबारे सम्बोधन गर्दै सिरानीमुनि पैसा लुकाउने प्रवृत्ति बढेको आशंका गरे । अहिलेको तरलता समस्याको पछाडि यो नै प्रमुख कारण रहेको उनको संकेत थियो ।
तर, के अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै ओछ्यान वा सिरानीमुनी रकम थुपार्ने प्रवृत्ति बढेकै हो त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना आफ्नो मासिक वासलात प्रकाशन गर्छ । त्यसमा चलनचल्तीका लागि बजारमा गएको नोट कति छ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य गैरबैंकिङ संस्थाले नियमित कारोबारको लागि राखेको नोट, व्यवसायिक फर्म तथा पसलले राखेको नोट तथा जनतादे दैनिक खर्च चलाउन खल्तीमा राखेको नोटलाई समेत जनाउँछ । त्यसो त, च्यातिएर गएका नासिएका नोटहरु समेत यसमा जोडिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष थप १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप नोट चलनचल्तीका लागि बजारमा भएको छ । गत माघ मसान्तमा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बजारमा चलनचल्तीका लागि गएको थियो । अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा यस्तो आकार ५ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यस्तै गत साउनमा यस्तो आकार ५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यसो त, बजारमा चलनचल्तीमा रहने नोटमा मौसमी प्रभाव हुन्छ । अन्तिम समयमा मात्रै सरकारी भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण असार मसान्तको समयमा सरकारको ढुकुटीबाट निजी क्षेत्रलाई एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि कामदार, सप्लायर्स लगायतलाई त्यही बेलामा रकम भुक्तानी गर्ने भएकोले त्यस्तो रकम ‘ग्रासरुट लेभल’सम्मै पुग्छ । सोही कारण सो समयमा यस्तो रकम बढी देखिन्छ । तर, त्यो रकम तत्कालै बैंकिङ च्यानलमा फर्किन्छ ।
यही कारण गत असार मसान्तमा बजारमा गएको नोटको आकार ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा यो घटेर ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँसम्ममा झरेको थियो ।
दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वको समयमा भने यस्तो आकार ह्वात्तै बढ्छ । चाडवाड सकिएपछि पनि यो रकम प्रणालीमा फिर्ता आउन समय लगाउँछ । अघिल्लो वर्ष दशैंमा ५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ नोट चलनचल्तीका लागि बजारमा पुगेको थियो । माघ मसान्तसम्म पुग्दा बजारबाट रकम फिर्ता हुँदै यस्तो आकार माघ मसान्तमा ५ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो ।
यो वर्ष पनि बजारबाट रकम नफर्केको होइन । असोज मसान्तमा ७ खर्ब १३ अर्ब रुपयाँसम्म बजारमा जाँदा माघ मसान्तमा यो ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । तर, बढ्दो अनलाइन कारोबारका बाबजुद यसरी बजारमा नोटकै माग बढ्दै जानुलाई भने राष्ट्र बैंक तथा सरकारी पक्षले राम्रो मानेको छैन । अर्थमन्त्रीलाई पनि सोही अनुसार ब्रिफिङ गएको र यही अनुसार उनको भनाइ आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
