images
images

सर्वसाधारण हाइड्रोको हकप्रदको खाडलमा भासिँदै, कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई उल्ट्याउने प्रस्ताव किन ? 


  • 485
    SHARES
  • २०७८ जेठ १९ गते बुधबार

    सर्वसाधारण हाइड्रोको हकप्रदको खाडलमा भासिँदै, कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई उल्ट्याउने प्रस्ताव किन ? 

    काठमाडौं । पछिल्ला केही महिनामा नेपालको समग्र शेयर बजार र त्यसमा पनि हाइड्रोपावर समूहका कम्पनीमा आएको अप्रत्यासित उछालले बजारमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना हुन पुगेको छ । १ वर्षअघिसम्म नेपाली बजारमा सूचीकृत अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको अवस्था आईपीओ जारी गर्दा शेयर नै नबिक्ने, हकप्रद जारी गर्दासमेत शेयर नबिक्ने र त्यसपछिको लीलामी प्रक्रियामा जाँदासमेत न्यूनतम मूल्यमा नै शेयर बिक्री नहुने थियो । सोहीकारण अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयरमूल्य रु. १०० प्रतिकित्ताभन्दा कम थियो भने केहीको रु. ५० प्रतिकित्ताभन्दा कममा पनि आएको थियो । पछिल्लो समय पनि ती अधिकांश कम्पनीहरुको वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन । धेरैजसो कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. १०० भन्दा कम रहेको छ भने केहीको ऋणात्मक समेत रहेको छ । कतिपय कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी अझै ऋणात्मक छ भने धनात्मक हुनेमध्ये पनि अधिकांशको रु. १० भन्दा तल प्रतिशेयर आम्दानी रहेको छ । यी यावत् पक्षका बाबजुत हाइड्रोपावर कम्पनीको मूल्यमा भने तीव्र उछाल आईरहेको छ । 


    किन बढ्दैछ मूल्य ?
    वित्तीय अवस्थाहरु एकदमै नकारात्मक भएतापनि हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिलाई केहीले स्वाभाविक मानेतापनि धेरैले भने अस्वाभाविक मानेका छन् । उचित नियमन, सकारात्मक वित्तीय विवरण र उचित प्रतिफलको सम्भावना रहेका बैंकहरुको शेयरमूल्य जहाँको तहीँ रहेको अवस्थामा हाइड्रोको मूल्यमा आएको वृद्धिलाई स्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था नभएको लगानीकर्ताको ठहर छ । लामो समयदेखि ठुलो संख्यामा शेयर बन्धकमा राख्न बाध्य सञ्चालकहरुले कृत्रिम रुपमा मूल्य वृद्धि गरी पलायन हुने खोजेको आरोप केही विश्लेषकहरुले लगाउने गरेका छन् । 


    कसरी कमाउँछन् सञ्चालकहरुले ?


    नेपालमा हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई लगामबिनाको घोडा मान्ने गरिन्छ । एकै व्यक्तिको नाममा दसौँ हाइड्रोपावरको अनुमति रहनु, नियामक निकाय नरहेको अवस्थामा सञ्चालकहरुले खर्चमा मनोमानी गरी उच्च लागतको अवस्था सिर्जना गराउनु, संस्थापकहरुबाट उठाएको रकमको सदुपयोग नगरी मनोमानी गर्नु र समयमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्नु आदि प्रवृत्ति नेपाली हाइड्रोपावर कम्पनीमा देखिँदै आएको हो । कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् उत्पादन अगावै लाभांश प्रदान गर्ने शर्तमा समेत लगानीकर्ता खोज्ने गरेका थिए । यस्तो मनोमानी रहेकै कारण नेपाली बजारमा सूचीकृत हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको हो । पछिल्लो समय नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग रहेको भएतापनि त्यसले समेत कुनै प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको पाइँदैन । 


    कम्पनीको अवस्था र आम साधारण लगानीकर्ताहरुको लगानी जे–जस्तो भएतापनि चल्तापुर्जा संस्थापक र सञ्चालकहरुलाई भने हाइड्रोपावर साँच्चिकै हिरा हुने गरेको छ । केही पकडका लगानीकर्ताहरुबाट केही रकम संकलन गरी आयोजनाको सामान्य पूर्वाधार तयार गर्ने, उच्च लागतको बिलभपाई गरी आफ्नो नामको शेयर त्यतैबाट मिलाउने, बैंकबाट अधिकतम ऋण लिई मनोमानी खर्च गर्ने, ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखाई सर्वसाधारणबाट रकम असुल्ने र सो रकमको समेत सदुपयोग नगरी कम्पनीलाई टाट पल्टाउँदै जाने र आफू मोटाउँदै जाने प्रवृत्ति नेपालका हाइड्रोपावरका सञ्चालकहरुको रहेको स्पष्ट भईसकेको छ । साथै, सार्वजनिक निष्काशन गरेको २ वर्षपछि निरन्तर रुपमा हकप्रद शेयर जारी गरिरहने र रकम असुलीरहने प्रवृत्ति पनि नेपाली हाइड्रोपावर कम्पनीमा रहेको पाइएको छ । यसरी रकमको हिनामिना गरी सञ्चालक अर्को आयोजनाको तयारीमा लाग्ने गरेका र साधारण लगानीकर्ताहरु रकम फसाएर बस्ने गरेको अवस्था देखिएको हो । 


    बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्तापुँजीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापक शेयरका रुपमा रहने र सो शेयर साधारण शेयरका रुपमा बिक्री नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेतापनि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नरहेका कारण सधैँ जोखिममा पर्ने गरेको लगानीकर्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । बढ्दो बजारको लयलाई समाएर विभिन्न बहानामा शेयर मूल्य बढाउने र त्यहाँबाट शेयर बिक्री गरी निस्कने प्रवृत्ति पछिल्लो समय निकै फस्टाएको छ । 


    कानुनले के भन्छ ?


    विद्युत् नियम ऐनअन्तर्गत बनेको विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ मा स्पष्ट रुपमा कुनै पनि कम्पनीले दोस्रो कम्पनीको शेयर खरिद गर्न वा अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने वा बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले शेयरको थप सार्वजनिक निष्काशन तथा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसले वित्तीय सुशासन कायम गराउन थोरै भएपनि सहयोग गर्ने अवस्था भएको भएतापनि नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले संस्थापकहरुलाई नै अनुकूल हुने र वित्तीय सुशासन झनै खस्कने सम्भावना रहेको व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । 

     


    images

    Logo